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इसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य गाँवों का आदर्श ग्राम के रूप में विकास करना लक्षित किया गया है। भारत सरकार के प्रत्येक चयनित गाँव के लिये रू० 21.00 लाख प्रति गाँव की दर से धनराशि प्रदान करेगी, जिसमें से रू० 20.00 लाख की धनराशि चयनित गाँव में अन्तर पाटन के अन्तर्गत कार्यकलापों के लिये निर्धारित की जायेगी, शेष एक लाख रूपयें की राशि प्रति गाँव प्रशासनिक एवं अन्य खर्चों तकनीकी स्रोत सहायता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, जागरूकता सृजन प्रचार आदि के लिये केन्द्र, राज्य, जिला एवं गाँव स्तर पर अनुपात के अनुसार खर्च की जायेगी, जबकि अन्य योजनाओं को विभिन्न सम्बन्धित विभागों के साथ समन्वय कर अभिसरण के द्वारा संतृप्त किया जायेगा। योजना के तहत अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के निवासियों के गरिमामय जीवन यापन के लिये आवश्यक सभी बुनियादी सुविधाओं से युक्त आदर्श ग्राम की स्थापना की जायेगी।
भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले ग्रामों को वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर सीधे चिन्हित करते हुये वित्तीय वर्ष 2021-22 तक प्रदेश में कुल 6171 ग्राम चयनित हुए हैं। योजना का दायरा और बढ़ाते हुए वर्ष 2022-23 से 40 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों को भी सम्मलित कर लिया गया है। जिससे वर्तमान में 2022-23 तक के ग्राम सम्मलित करके आदर्श ग्राम बनाने हेतु ग्रामों की संख्या 10384 हो गयी है।
ग्रामों को अवसंरचनात्मक कार्यों तथा विभिन्न आर्थिक व सामाजिक आंकड़ों में आदर्श बनाना।
ग्राम को आदर्श ग्राम बनाने में अवसंरचनात्मक कार्य जैसे- इण्डिया मार्क हैण्डपम्प/ ओवर हैड टैंक, ऑगनवाडी केन्द्र, नाली निर्माण, कम्पोजिट पिट, सोलर लाइट, सोलर/ स्ट्रीट लाईट आदि की आवश्यकता।
भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नियमानुसार सीधे चिन्हित ग्राम।
चिन्हित ग्राम को आदर्श ग्राम घोषित होने के लिए विभिन्न पैरामीटर्स पर 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करना तथा खुले में शौच मुक्त होना आवश्यक है। वेबसाइट के माध्यम से चेक किया जा सकता है, कि चयनित ग्राम आदर्श ग्राम घोषित हुआ है अथवा नहीं।
विलेज लेवल कन्वर्जेन्स कमिटी (VLCC) के माध्यम से सदस्यों द्वारा आवश्यक कराये जाने वाले कार्यों का चयन किया जाता है।